सरकारी विभाग १ एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण (Renewal of registration) करू शकणार नाहीत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हा प्रस्ताव दिला आहे. जर या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली तर ही व्यवस्था अंमलात येईल. मंत्रालयाने यासंदर्भात नियमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली असून स्टेक होल्डर्सकडून त्यांच मत मागितले आहे. (Registration renewal, vehicle registration certificate, vehicle scrapping policy, Green Pass, – Nitin Gadkari) अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, एकदा हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर हा नियम सर्व सरकारी वाहनांना लागू होईल.

हा नियम केंद्र व राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांना लागू होईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ट्वीट केले आहे की, १ एप्रिल २०२२ पासून सरकारी विभाग १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करू शकणार नाहीत. हा नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्थांना लागू असेल.

अर्थसंकल्पात स्क्रॅप धोरण सादर केले

यापूर्वी १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात सरकारने वाहन स्क्रॅपिंग धोरण जाहीर (vehicle scrapping policy) केले आहे. या अंतर्गत खासगी वाहनं २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षांनंतर फिटनेस टेस्ट घेतली जाईल. मंत्रालयाने १२ मार्च रोजी नियमांच्या मसुद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यावर ३० दिवसात भागधारकांकडून त्यांची मतं, हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

१ कोटी वाहनं हटवली जातील

१ फेब्रुवारी रोजी सरकारने अर्थसंकल्पात वाहन स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर केली. सुमारे १ कोटी वाहने या स्क्रॅपिंग पॉलिसीखाली येतील असा विश्वास रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. भंगार धोरणाबाबत रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, या धोरणामुळे १० हजार कोटी रुपयांचा निधी येईल, तसेच ५० हजार लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. जुनी वाहनं नवीन वाहनांपेक्षा १०-१२ पट अधिक प्रदूषण करतात.