नागपूर:
देशव्यापी मोहिमेद्वारे एलपीजी (LPG) गॅसचा पुरवठा सुरक्षित ग्राहकांसाठी शासनाचा पुढाकार
एलपीजीचा साठा करणे त्यासंदर्भातील काळाबाजार कायमस्वरुपी बंद व्हावा या हेतून शासनाने अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक बळकट केली आहे. देशातील प्रत्येक ग्राहकाला स्वयंपाकाच्या इंधनाचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी शासन कठीबद्ध आहे.
सुनियोजित काम सुरळीत पुरवठा याकडे शासनाचा अधिक भर आहे.
सुनियोजित शिस्तबध्द कामाचा भाग म्हणून, केवळ ११ एप्रिल २०२६ रोजी २,७०० हून अधिक तपासण्या छापे टाकण्यात आले. काळाबाजार, घरगुती एलपीजीचा गैरवापर रोखणे वितरण पद्धतीमध्ये पारदर्शकता वाढवणे हा या कारवाई मागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) एलपीजी वितरकांकडे अचानक तपासणी केली. तसेच कामाचे नियोजन लक्षात घेत सुरक्षा सुव्यवस्था अधिक सक्षम केली आहे. या कडक तपासणीनंतर, २१९ वितरकांवर दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच कायद्यानुसार तयार केलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबाबत आतापर्यंत ५६ वितरकांना निलंबित करण्यात आले आहे.
याबरोबरच, तेल विपणन कंपन्यांनी एलपीजीच्या जबाबदार वापराला चालना देण्यासाठी प्रत्येक ग्राहकाला इंधनाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा म्हणून ग्राहक संपर्क जागरूकता निर्माण करण्याच्या हेतूने प्रयत्न सुरू केले आहेत. गेल्या आठ दिवसांमध्ये सुमारे ३,३०० जागरूकता शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ५ किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर उपलब्धतेवर वापरावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या मोहिमेदरम्यान ३५,८०० हून अधिक सिलेंडरची विक्री झाली. ग्राहक जागरूकतेच्या या उपक्रमामुळे स्थलांतरित गरजू ग्राहकांच्या इंधन पुरवठा गरजा पूर्ण होण्यास मदत होत आहे.