नागपूर, - ऑनलाइन गेमिंगवर प्रस्तावित 28 टक्के जीएसटी लादल्यामुळे निराश होऊन ऑनलाइन गेमिंगला कॅसिनो घोड्यांच्या शर्यतीच्या बरोबरीने आणल्यामुळे महाराष्ट्रातील ऑनलाइन गेमर्स बइंडियन गेमर्स युनायटेड च्या बॅनरखाली शहरांतील गेमर्ससोबत एकत्र येऊन हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
आरबीआय स्क्वेअर, नागपूर अनेक गेमर्स एकत्र आले धोरण निर्मात्यांना अधिक कर अनुकूल ऑनलाइन गेमिंग प्रणालीसाठी आवाहन करत शांततापूर्ण निदर्शने केली. या गेमर्सनी बॅनर फलक हातात घेऊन घोषणाबाजी केली धोरणकर्त्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
ऑनलाइन गेम तरुणांना फावल्या वेळेत पैसे कमावण्यासाठी इकॉनॉमीचा भाग बनण्यासाठी गेमिंग कौशल्यांचा वापर करण्याचा पर्याय उदयास येत आहे, ऑनलाइन गेमवर 28 टक्के दराने जी एसटी चा अव्यवहार्य दर या वाढत्या उद्योगाला अकाली मारून टाकेल ऑनलाइन गेमर्स वाढत्या जमातीला शून्यात पाठवेल याची या गेमर्सना काळजी वाटते11 जुलै 2023 रोजी झालेल्या 50 वे जी एसटी कौन्सिल बैठकीत दर्शनी मूल्यावर कॅसिनो घोड्यांच्या शर्यतीं सह ऑनलाइन गेमिंग 28 टक्के जी एसटी लादण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. नवीन नियमांतर्गत प्रवेश शुल्कासह ऑनलाइन गेमिंग मध्ये प्राप्त झालेल्या एकूण मूल्यावर 28 टक्के जी एसटी आकारला जाईल. व्यापक निर्णयात, कौन्सिलने सर्व खेळांना समानतेने निर्णय घेऊन गेम ऑफ स्किल गेम्स ऑफ चान्स, यावरील वादविवाद देखील संपवले आहे. ऑनलाइन सध्या प्रचलित असलेल्या कर प्रणाली मधील हे एक मोठे विचलन आहे ऑनलाइन गेमिंग कंपन्या सरकारला ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यू किंवा प्लॅटफॉर्म फी वर आकारला जाणारा 18 टक्के जी एसटी भरतात. प्रचलित जी एसटी व्यवस्था गेम ऑफ गेम ऑफ चान्स वर आधारित ऑनलाइन गेममध्ये फरक करते, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उद्योगासाठी मसुद्या नियमना त देखील समर्थन दिले जात आहे. , जिंकलेल्या रकमेवर 30 टक्के टीडीएस कापला जातो. ऑनलाइन गेमर् पोकर खेळाडूंना आतापर्यंत, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीद्वारे गोळा केलेल्या प्लॅटफॉर्म शुल्काशिवाय त्यांच्याद्वारे लावलेल्या बेट्सच्या मूल्यावर जी एसटी चा कोणताही परिणाम
ऑनलाइन गेमिंगवरील प्रस्तावित 28टक्केजीएसटी मागे घेण्याची मागणी
महाराष्ट्रातील ऑनलाइन इंडियन गेमर्स युनायटेड या बॅनरखाली ऑनलाइन गेमिंगवरील प्रस्तावित 28 टक्के जीएसटी मागे घेण्याची मागणी करण्यासाठी एकत्र आले